उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशातील कुस्तीगिरांचे भवितव्य धोक्यात; भारतीय कुस्ती महासंघ आदेशाला आव्हान देणार

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील चार प्रमुख कुस्तीगिरांच्या याचिकेवर निर्णय देताना भारतीय कुस्ती महासंघावर (डब्ल्यूएफआय) पुन्हा एकदा हंगामी समिती नियुक्त करण्याचा आदेश दिल्यामुळे देशातील कुस्ती आणि कुस्तीगिरांवर याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याची भीती ‘डब्ल्यूएफआय’ने व्यक्त केली असून या आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी दाखवली आहे.

यापूर्वीच संघटनेत होणारा सरकारचा हस्तक्षेप आणि अधिकृत कार्यकारिणी नसल्यामुळे संयुक्त जागतिक कुस्ती महासंघाने (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ‘डब्ल्यूएफआय’वर बंदी आणली होती. या कारवाईनंतर निवडणूक झाल्यानंतर ही बंदी उठविण्यात आल्यामुळे भारतीय कुस्तीगिरांच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला होता. संघटनेत बाहेरील हस्तक्षेप वाढत असल्याबाबत तेव्हाही ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ने इशारा दिला होता. सध्या संपूर्ण भारत देश वजनातील अपात्रतेच्या निर्णयाने विनेशच्या हुकलेल्या पदकाबाबतच चर्चा करत असून, कुणाचेही ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’च्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष होत आहे. विनेशने थेट ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’लाच आव्हान दिले होते. मात्र, क्रीडा लवादाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर भारतात हा नवा निर्णय समोर आल्याने वेगळाच पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.

या खेळाडूंचे काय?
उच्च न्यायालयाने ‘डब्ल्यूएफआय’च्या कार्यकारिणीने कुठलेच काम पाहायचे नाही असे आदेशात म्हटले आहे. अशा वेळी शुक्रवारीच रोहतक येथे सुरू झालेल्या २३ वर्षांखालील निवड चाचणी कुस्ती स्पर्धेचे महत्त्व काय? या स्पर्धेतून सप्टेंबरमध्ये अल्बेनिया येथे होणाऱ्या २३ वर्षांखालील जागतिक कुस्ती स्पर्धेसाठी संघ निवडला जाणार आहे. निवडून आलेली कार्यकारिणी असताना ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ कुठल्याही परिस्थितीत हंगामी समितीकडून आलेला संघ स्वीकारणार नाही. मग मेहनत घेऊन चाचणी देणाऱ्या या मल्लांचे पुढे काय, असा प्रश्न ‘डब्ल्यूएफआय’चे अध्यक्ष संजय सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. ‘‘ही स्पर्धा तर खूप पुढे आहे. त्यापूर्वी १७ वर्षांखालील गटाची जागतिक स्पर्धा जॉर्डनमध्ये १९ ते २५ ऑगस्ट आणि २० वर्षांखालील जागतिक स्पर्धा २ ते ८ सप्टेंबरदरम्यान स्पेनमध्ये होणार आहे. या दोन्ही स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून, खेळाडू रवाना होण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, आता या कुस्तीगिरांचा सहभाग रोखला जाऊ शकतो,’’ अशी भीतीदेखील संजय सिंह यांनी व्यक्त केली. ‘डब्ल्यूएफआय’वरील बंदी उठवताना ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’चे अध्यक्ष नेनाद लालोविच यांनी आम्हाला हंगामी समिती अजिबात मान्य नाही, असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. आता पुन्हा तेच होणार असेल तर ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’च्या वतीने पुन्हा ‘डब्ल्यूएफआय’वर निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार राहण्याचीही शक्यता संजय सिंह यांनी बोलून दाखवली.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link