राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटातील भुजबळ यांनी शनिवारी येथे एका सभेला संबोधित करताना, मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यास माझा विरोध नाही, परंतु इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सध्याचा कोटा वाटून घेण्याच्या विरोधात असल्याचा पुनरुच्चार केला.
ओबीसी कोट्यात मराठा समाजाला “बॅकडोअर एंट्री” देण्याचा राज्य सरकारवर आरोप करणारे महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्याचा खुलासा केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटातील भुजबळ यांनी शनिवारी येथे एका सभेला संबोधित करताना, मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यास माझा विरोध नाही, परंतु इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सध्याचा कोटा वाटून घेण्याच्या विरोधात असल्याचा पुनरुच्चार केला.
“विरोधी पक्षातील अनेक नेते, अगदी माझ्या सरकारमधील नेते म्हणतात की मी राजीनामा द्यावा. कोणीतरी भुजबळांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले पाहिजे, असे म्हटले आहे, असे ज्येष्ठ ओबीसी नेत्याने नमूद केले.
“मला विरोधी पक्ष, सरकार आणि माझ्या पक्षाच्या नेत्यांना सांगायचे आहे की 17 नोव्हेंबरला अंबड येथे झालेल्या ओबीसी एल्गार रॅलीच्या आधी, मी 16 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायला गेलो,” ते म्हणाले.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बोलू नये म्हणून आपण दोन महिन्यांहून अधिक काळ गप्प बसलो.
“बरखास्त करण्याची गरज नाही. मी माझा राजीनामा दिला आहे. मी ओबीसींसाठी शेवटपर्यंत लढत राहीन,” असे नेते पुढे म्हणाले.
भुजबळांचे हे वक्तव्य अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर काही घटकांकडून होत आहे कारण ते मराठा कोट्याची मागणी हाताळल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका करत आहेत.
मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांकडे सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे कॅम्पमधील शिवसेनेच्या आमदाराने समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल भुजबळांना बडतर्फ केले पाहिजे, असे म्हटले होते.
भुजबळ म्हणाले, “आमचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही, पण त्यांना वेगळे द्या. आमच्या (ओबीसी) कोट्यात देऊ नका. पण ते (मनोज जरांगे) म्हणतात ओबीसी कोट्यातून द्या.” राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणातून मराठा समाजाचे मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“राज्यातील लोकसंख्येच्या 54-60 टक्के ओबीसी, SC/ST 20 टक्के आणि ब्राह्मण 3 टक्के असताना, तरीही सर्व आमदार आणि खासदारांना मराठा मते गमावण्याची भीती वाटते,” ते म्हणाले.
भुजबळ यांनी दावा केला की, ओबीसी आमदार रॅलीमध्ये सहभागी होण्यासाठी निधी देण्यासही मदत करत नाहीत.
