केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने G20 बैठकांचे आयोजन करण्यासाठी नागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
मागील G20 बैठकीचे आयोजन केल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर, पुणे महानगरपालिका (PMC) शहरातील विकास उपक्रमांसाठी या उद्देशाने वाटप करण्यात आलेला निधी वापरत आहे. नगर रस्ता सुधारणेसाठी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
स्थायी समितीत मांडलेल्या प्रस्तावात, PMC ने G20 बैठकींच्या पार्श्‍वभूमीवर दिलेल्या निधीचा वापर करून पदपथ, डांबरी रस्ते आणि पर्णकुट्टी चौक ते वाहोलीपर्यंतचा नगर रस्ता रंगविण्यासाठी मंजुरी मागितली आहे.
“केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून PMC ला शहरात G20 बैठका आयोजित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि सुशोभीकरणाच्या कामासाठी 200 कोटी रुपये दिले आहेत. नागरी संस्था ही संपूर्ण रक्कम खर्च करू शकत नसल्याने आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत रक्कम खर्च करण्यास सरकारची परवानगी मागितली. शासनाच्या मंजुरीनंतरच पायाभूत सुविधांचे काम हाती घेण्यात आले, असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांनी सांगितले.
“नागर रोडच्या विकासासाठी 6.5 कोटी रुपयांचे काम हाती घेण्यात आले आहे कारण ते PMC द्वारे निवडलेल्या प्राधान्याच्या यादीत आहे, कारण ते मान्यवरांच्या हालचालींसाठी वारंवार वापरले जाते,” ते पुढे म्हणाले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सात एजन्सींनी अर्ज केले होते, परंतु केवळ एकच त्यासाठी पात्र ठरली.
गेल्या वर्षी पुण्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर तीन जी-२० बैठका झाल्या. विविध देशांतील मान्यवरांच्या येण्या-जाण्याचे नियोजन असलेल्या रस्त्यांची पीएमसीने दुरुस्ती व सुशोभीकरण केले होते. रस्ते, विद्युत, उद्यान आणि हेरिटेज विभागांना पायाभूत सुविधांच्या विकासाची बहुतांश कामे देण्यात आली.
