न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी “जर एखाद्या सामान्य नागरिकाने असाच निषेध केला असता तर?” सुप्रीम कोर्टाने राजकारण्यांच्या नेतृत्वाखालील निषेधाच्या कायदेशीरतेवर प्रश्न […]
आपल्या 366 पानांच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले की हा कायद्याचा प्रश्न नाही ज्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेणे आवश्यक […]
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच खंडपीठाच्या घटनापीठाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिला होता, त्यांनी गैर-विषमलिंगी […]
आपल्या बहुप्रतिक्षित निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहाचा अधिकार हा मूलभूत नाही. समलैंगिकता ही शहरी किंवा उच्चभ्रू संकल्पना नाही […]
दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या आणि त्यानंतर त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी कायद्यातील पोलिस […]
