आरक्षण, न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रशासकीय तयारीवर सर्वांचे लक्ष
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल–मे महिन्यात होण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा निकाल महत्त्वाचा ठरणार असून, त्यावरच निवडणूक प्रक्रियेचा अंतिम मार्ग निश्चित होणार आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रस्थानी
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्या निकालानंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे.
याआधी काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण निश्चित न झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे या वेळी आरक्षणाचा मुद्दा पूर्णतः निकाली निघाल्याशिवाय निवडणुकीची घोषणा होणार नाही, असे संकेत आहेत.
प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात
राज्य शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केली असून, मतदार यादी अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चिती यावर भर दिला जात आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांवर नियुक्त्या
दरम्यान, जिल्हा परिषदांतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांच्या नियुक्त्यांबाबतही हालचाली सुरू आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये नवीन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, निवडणूक काळात प्रशासकीय कामकाज सुरळीत राहावे यासाठी ही पावले उचलण्यात येत आहेत.
एप्रिल–मे मध्ये निवडणुकांची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णय आल्यास एप्रिल किंवा मे २०२६ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून, इच्छुक उमेदवारांकडून तयारीलाही सुरुवात झाली आहे.
