दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पसरलेल्या देशातील सर्वात जुन्या अरवली पर्वतरांगांबाबत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या व्याख्येमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नव्या व्याख्येला विरोधी पक्ष, पर्यावरण कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून या निर्णयामुळे पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा आरोप केला जात आहे.
देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या अरवली पर्वतरांगा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या पर्वतरांगांमुळे उत्तर भारतातील वाळवंटीकरण रोखले जाते तसेच भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अरवली पर्वतरांगांचे अस्तित्व जैवविविधतेसाठी आवश्यक असल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
अलीकडे केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांबाबत नवी प्रशासकीय व्याख्या स्पष्ट केली. या व्याख्येनुसार ९०० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या टेकड्यांनाच अरवली पर्वतरांगांचा भाग मानण्यात येणार आहे. यामुळे ९०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या अनेक टेकड्या, डोंगर आणि परिसर या व्याख्येतून वगळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे अरवली पर्वतरांगांचा मोठा भाग संरक्षणाच्या चौकटीबाहेर जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या व्याख्येविरोधात राजस्थानमधील अनेक शहरांमध्ये काँग्रेस पक्ष, सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलन केले. अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्याची मागणी करत निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली असून पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
विरोधकांचा आरोप आहे की नव्या व्याख्येमुळे अरवली पर्वतरांगांमध्ये खनन, बांधकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळू शकते. यामुळे जंगलतोड वाढेल आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडेल. अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्यासाठी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश या नव्या व्याख्येमुळे कमकुवत होतील, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा दावा केला आहे की नव्या व्याख्येमुळे अरवली पर्वतरांगांचा मूळ स्वरूपात विचार केला जात नाही आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले की अरवली पर्वतरांगांबाबत करण्यात आलेली व्याख्या ही कोणत्याही प्रकारे नवीन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठीच ही प्रक्रिया राबवण्यात आली असून अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा हेतू कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भूपेंद्र यादव यांनी असेही स्पष्ट केले की ९०० मीटरखालील भागात कोणत्याही प्रकारचे अनियंत्रित खनन किंवा पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे प्रकल्प मंजूर केले जाणार नाहीत. सरकार अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असून या प्रक्रियेचा उद्देश नियम अधिक स्पष्ट आणि ठोस करणे हा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या मते, अरवली पर्वतरांगांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या जुन्या याचिकांच्या अनुषंगाने ही व्याख्या करण्यात आली असून यामुळे प्रशासनाला स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल. मात्र, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष सरकारच्या या भूमिकेवर समाधानी नसून अरवली पर्वतरांगांच्या सर्व क्षेत्रांना संरक्षण देण्याची मागणी कायम ठेवत आहेत.
अरवली पर्वतरांगांबाबत सुरू झालेला हा वाद सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असून आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे अरवली पर्वतरांगांचे भवितव्य आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने देशाची भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
