नागपूर |
राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी अजूनही निवड यादी जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, परदेशी विद्यापीठांमधील अनेक अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष पूर्णत्वाकडे झुकत असताना अद्याप शिष्यवृत्तीधारकांची अंतिम यादी जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याकरिता शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. या प्रक्रियेस मोठा प्रतिसाद मिळाला असून राज्यभरातून शेकडो विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊन अनेक महिने उलटून गेले असतानाही अद्याप अंतिम निवड यादी जाहीर झालेली नाही.
परदेशी विद्यापीठांचे शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर
विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका, कॅनडा, युरोप, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांतील अनेक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होऊन आता ते पूर्णत्वाकडे जात आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना तात्पुरते प्रवेश (Conditional Admission) मिळाले असले तरी शिष्यवृत्तीची खात्री नसल्याने ते अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. परिणामी, काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, शिष्यवृत्तीशिवाय परदेशी शिक्षणाचा खर्च परवडणारा नाही. शिक्षण शुल्क, निवास, आरोग्य विमा, प्रवास खर्च आदी मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या असल्याने शिष्यवृत्ती मिळाल्याशिवाय प्रवेश घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाकडून लवकरात लवकर निवड यादी जाहीर होणे अत्यावश्यक आहे.
गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील अनेक गुणवंत विद्यार्थी देशाबाहेर उच्च शिक्षण घेऊन संशोधन, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, विज्ञान अशा विविध क्षेत्रांत प्रगती करू इच्छित आहेत. मात्र प्रशासकीय विलंबामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीला अडथळा निर्माण होत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तर एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी सांगितले की, “शिष्यवृत्तीच्या निवड प्रक्रियेतील काही प्रशासकीय टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक असून यादी लवकरच जाहीर करण्यात येईल.” मात्र, विद्यार्थ्यांना याबाबत ठोस कालमर्यादा न दिल्याने असमाधान कायम आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
शिष्यवृत्ती योजना ही केवळ आर्थिक सहाय्य नसून राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या मते, परदेशी शिक्षणासाठी निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण विद्यापीठांचे प्रवेश, व्हिसा प्रक्रिया, निवास व्यवस्था या सर्व गोष्टी वेळेवर पूर्ण कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत शिष्यवृत्ती यादी उशिरा जाहीर होणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संधींवर गदा आणण्यासारखे आहे.
विद्यार्थ्यांची शासनाकडे मागणी
विद्यार्थ्यांनी राज्य शासनाकडे तातडीने खालील मागण्या केल्या आहेत—
- शिष्यवृत्तीधारकांची अंतिम निवड यादी त्वरित जाहीर करावी
- परदेशी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कॅलेंडरचा विचार करून निर्णय घ्यावा
- विलंबामुळे ज्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत द्यावी
- पुढील वर्षांपासून निश्चित वेळापत्रक जाहीर करून प्रक्रिया पारदर्शक करावी
पालकांमध्येही नाराजी
केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांच्या पालकांमध्येही शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक पालकांनी सांगितले की, मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठी स्वप्ने पाहिली होती, मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्या स्वप्नांना धक्का बसत आहे.
निष्कर्ष
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती ही राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब ही गंभीर बाब आहे. वेळेवर निर्णय न झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांचे एक मौल्यवान शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन शिष्यवृत्तीधारकांची निवड यादी जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा विश्वास शासनव्यवस्थेवरून उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
