नागपूर: महाराष्ट्राच्या नव्या औद्योगिक धोरणाअंतर्गत राज्य सरकारने संरक्षण (डिफेन्स) क्षेत्रात आजवरचा सर्वात मोठा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. राज्याला देशातील प्रमुख डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून उभारण्याच्या दिशेने नागपूर–वर्धा–अमरावती डिफेन्स कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. हा कॉरिडॉर केवळ उद्योग आणि गुंतवणुकीला चालना देणारा नसून, संपूर्ण विदर्भाच्या आर्थिक नकाशात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार नागपूर, वर्धा आणि अमरावती या शहरांना जोडणारा सुमारे २५० किलोमीटर लांबीचा डिफेन्स कॉरिडॉर विकसित करणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात पुढील ५ वर्षांत सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवली जात आहे. या माध्यमातून संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित केले जाईल. त्याचबरोबर लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या डिफेन्स कॉरिडॉरचे मुख्य केंद्र (कोअर हब) म्हणून नागपूरची निवड करण्यात आली आहे. येथे अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन, चाचणी (टेस्टिंग), दर्जा तपासणी तसेच संपूर्ण सप्लाय चेन विकसित केली जाणार आहे. लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग आणि निर्यात सुविधा यामुळे नागपूरचे महत्त्व आणखी वाढेल. या केंद्रामुळे संशोधन, नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि उच्च तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांना चालना मिळेल.
वर्धा आणि अमरावती येथे पूरक उद्योग, संशोधन व विकास (R&D) केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था, कौशल्य विकास केंद्रे आणि सपोर्ट युनिट्स उभारली जातील. स्थानिक तरुणांसाठी तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या संधी निर्माण होऊन कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. परिणामी, हजारो तरुणांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, तसेच स्थानिक उद्योगांना स्थैर्य आणि विस्ताराची संधी प्राप्त होईल.
सरकारच्या मते, हा डिफेन्स कॉरिडॉर संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेला बळ देणारा ठरेल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनांना पूरक ठरून महाराष्ट्राला संरक्षण क्षेत्रात अग्रणी राज्य म्हणून ओळख मिळवून देईल. यासोबतच, निर्यातक्षम उत्पादन वाढल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल.
या प्रकल्पामुळे विदर्भ हा भाग नव्या औद्योगिक विकास केंद्र म्हणून उदयास येईल. पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यामध्येही मोठी गुंतवणूक होणार असल्याने एकूणच सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती मिळेल. सरकारचा दावा आहे की हा डिफेन्स कॉरिडॉर महाराष्ट्राला ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाकडे वेगाने नेणारा ठरेल आणि विदर्भाच्या विकासाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल.