महाराष्ट्रात १०० कोटी रुपये घेणारा खर्च ६,००० कोटींवर जाणार
मुंबई : नवभारत ब्युरो —
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विकसित भारत–रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) अर्थात डीबी-जी राम जी विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) खर्च ५०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.
या नव्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रावर होणारा खर्च पहिल्याच पूर्ण वर्षात १०० कोटी रुपयांवरून थेट ६,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठे आर्थिक ओझे पडणार आहे.
खर्चाचा तपशील
डीबी-जी राम जी अंतर्गत पुढील वर्षांतील एकूण खर्च आणि राज्याचा वाटा पुढीलप्रमाणे असल्याचे अंदाज आहेत —
- एकूण खर्च (कोटी रुपये) :
२०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान सातत्याने वाढ
२०२५-२६ मध्ये सुमारे ५,००० कोटी
२०२६-२७ मध्ये सुमारे ६,००० कोटी - राज्याचा वाटा :
प्रारंभी २०२ कोटी
पुढील वर्षांत वाढून १,००० कोटी आणि त्यानंतर ६,००० कोटींपर्यंत
(सर्व आकडे कोटी रुपयांत असून अंदाजे आहेत.)
रस्ते आणि पूल बांधकामामुळे दिलासा
या कायद्यामुळे दिवसांची संख्या १०० वरून १५५ पर्यंत वाढणार असून, नवीन विधेयकानुसार रस्ते आणि पूल बांधकामासारखी कामे यात समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण आणि विकासाला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
ग्रामीण विकास विभागाच्या माहितीनुसार, याआधी राज्य एकूण खर्चाच्या ६० टक्के वाटा उचलत होते. मात्र नव्या कायद्यानुसार केंद्र सरकार केवळ ६० टक्के निधी देईल, तर उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारने उभारावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याला ४०% निधीची व्यवस्था करावी लागणार
“जी राम जी” कायद्यानुसार केंद्र सरकार संपूर्ण वेतनाचा भार उचलणार असले, तरी साहित्य खर्च आणि इतर बाबींचा भार राज्य व केंद्र यांच्यात ७५:२५ प्रमाणात वाटला जाईल. गेल्या पाच वर्षांत राज्याने तुलनेने कमी खर्च केला असला, तरी खर्च वाढत असून त्याचा फारसा फरक पडलेला नाही.
चालू आर्थिक वर्षात एकूण खर्च ८,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, तर चालू आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा वाटा २,००० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
