भाजपच्या जाहिरातन्यातून मराठीला बगल; मुख्यमंत्र्यांच्या गृहनगरात हिंदीतून मतदारांना आवाहन

‘व्हीटो सिटी’ दर्जाच्या मुद्द्यावरून मराठी भाषा आणि अस्मितेचा प्रश्न ऐरणीवर

नागपूर |

आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवडणूक जाहिरातन्यांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राची उपराजधानी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृहनगर असलेल्या नागपुरात भाजपने मराठीऐवजी थेट हिंदी भाषेत जाहिरातनामा प्रसिद्ध केल्याने मराठी भाषेच्या सन्मानाचा आणि अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

मराठी ही राज्याची राजभाषा असताना आणि महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेचे राजकारण सातत्याने चर्चेत असताना भाजपकडून हिंदीत जाहिरात देण्यात आल्याने विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः मराठी भाषेचे संवर्धन, अभिमान आणि राजकीय वापर यावरून विरोधकांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे.

जाहिरात नेमकी काय आहे?

भाजपने नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या या जाहिरातनाम्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. ‘डबल इंजिन सरकार’, ‘विकास’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘व्हीटो सिटी’ (Veto City) असा उल्लेख करत नागपूर शहराला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन या जाहिरातीत देण्यात आले आहे. मात्र ही संपूर्ण जाहिरात मराठीऐवजी हिंदी भाषेत प्रसिद्ध करण्यात आल्याने मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या जाहिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरच्या विकासाचे स्वप्न रंगवण्यात आले आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा, रोजगारनिर्मिती आणि विकास प्रकल्पांचा उल्लेख करत मतदारांना भाजपच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मराठीला डावलल्याचा आरोप

विरोधकांचा आरोप आहे की, मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक डावलून हिंदी भाषेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचार करताना मराठीऐवजी हिंदी वापरणे म्हणजे मराठी माणसाच्या अस्मितेला धक्का देण्यासारखे असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात मराठी भाषा सक्तीचा मुद्दा, शासकीय व्यवहारातील मराठी वापर आणि शिक्षणातील मराठीचा दर्जा यावर सातत्याने चर्चा होत असताना, सत्ताधारी पक्षाकडूनच मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. काही मराठी भाषिक संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, भाजपकडून खुली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

विरोधकांची टीका

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने या प्रकरणावरून भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, भाजप केवळ निवडणुकीपुरते मराठी भाषेचा वापर करते, मात्र प्रत्यक्षात हिंदीला प्राधान्य देऊन मराठीला बाजूला सारते.

“मुख्यमंत्र्यांच्या गृहनगरातच जर मराठीला स्थान नसेल, तर उर्वरित महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान कसा राखला जाईल?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, ‘व्हीटो सिटी’सारख्या संकल्पनांचा गवगवा करण्याऐवजी स्थानिक प्रश्नांवर मराठीत संवाद साधणे अधिक आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

भाजपची भूमिका

या वादावर भाजपकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले तरी पक्षाच्या काही नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यांच्या मते, नागपूर शहर हे बहुभाषिक असून हिंदी ही देखील मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाणारी भाषा आहे. त्यामुळे हिंदीत जाहिरात देण्यात कोणताही अपमानाचा हेतू नसल्याचे ते सांगत आहेत.

भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे की, विकासाचा मुद्दा भाषेपेक्षा महत्त्वाचा असून, सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचवणे हा जाहिरातीचा उद्देश आहे. मात्र या स्पष्टीकरणाने मराठी भाषिकांची नाराजी दूर झालेली नाही.

‘व्हीटो सिटी’ संकल्पनेवरही प्रश्न

जाहिरातीत उल्लेख करण्यात आलेल्या ‘व्हीटो सिटी’ या संकल्पनेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नागपूरला विशेष प्रशासकीय अधिकार देण्याच्या आश्वासनाबाबत नेमकी रूपरेषा काय, याबाबत जाहिरातीत स्पष्टता नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केवळ घोषणांपुरते आश्वासन देऊन मतदारांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

मराठी भाषा आणि राजकारण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी भाषा हा केवळ संवादाचा विषय नसून तो अस्मिता, स्वाभिमान आणि सांस्कृतिक ओळखीचा मुद्दा आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आजपर्यंत मराठी भाषेला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक राजकीय भूमिका मांडल्या गेल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाकडूनच मराठीला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची भावना निर्माण होणे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.

निष्कर्ष

नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या हिंदी जाहिरातनाम्यामुळे मराठी भाषा आणि अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विकास, योजना आणि राजकारण महत्त्वाचे असले तरी महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान राखणे ही तितकीच आवश्यक बाब असल्याचे या वादातून स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात भाजप यावर काय भूमिका घेते आणि मराठी भाषिक मतदारांचा रोष कसा शांत करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.