मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा पुढाकार
नागपूर | लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
देशातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये वाघांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनी ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण आणि सुरक्षित स्थलांतर मार्ग (टायगर कॉरिडॉर) अबाधित ठेवणे ही काळाची गरज असून, याबाबत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
देशात मानववस्ती आणि जंगलक्षेत्र यांच्यातील सीमारेषा झपाट्याने धूसर होत असून, त्याचा थेट परिणाम वन्यजीवांवर, विशेषतः वाघांवर होत आहे. जंगलतोड, रस्ते, रेल्वेमार्ग, खाणकाम, औद्योगिक प्रकल्प आणि वाढती नागरीकरणाची प्रक्रिया यामुळे वाघांचे नैसर्गिक अधिवास तुटक होत आहेत. परिणामी वाघांना अन्न, पाणी आणि सुरक्षित निवाऱ्यासाठी मानवी वस्तीच्या जवळ यावे लागत असून, यामुळे मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत.
मानव–वन्यजीव संघर्ष निवारणासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची भूमिका
मानव–वन्यजीव संघर्ष निवारणासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) पुढाकार घेत असून, त्याअंतर्गत एक व्यापक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखड्यांतर्गत वाघांचे स्थलांतर मार्ग सुरक्षित ठेवणे, जंगलातील नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत करणे आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
NTCA च्या माहितीनुसार, हा आराखडा सध्या अंतिम टप्प्यात असून, राज्य सरकारांकडून प्राथमिक तयारी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या राज्यांमध्ये वाघांची संख्या लक्षणीय असून, मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या घटनाही तुलनेने अधिक आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थिती आणि आव्हाने
महाराष्ट्रातील ४० वनविभागांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री आणि मेलघाट या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या वाढत असली तरी, त्याचबरोबर संघर्षाच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे.
अलीकडील काळात विदर्भात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनांनी संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे. जंगलालगतच्या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, शेती, जंगलातील उपजीविका आणि दैनंदिन कामकाजावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे केवळ वाघांचे संरक्षण नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांचे जीवित आणि उपजीविकाही सुरक्षित ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
स्थलांतर मार्ग (टायगर कॉरिडॉर) का महत्त्वाचे?
वाघ हे विस्तीर्ण क्षेत्रात फिरणारे प्राणी असून, त्यांना मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असते. एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात सुरक्षितपणे जाण्यासाठी जे नैसर्गिक मार्ग असतात, त्यांनाच टायगर कॉरिडॉर म्हटले जाते. हे मार्ग तुटले, अडथळे निर्माण झाले किंवा त्यावर मानवी हस्तक्षेप वाढला, तर वाघांची हालचाल मर्यादित होते आणि संघर्ष वाढतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करताना स्पष्ट केले आहे की, टायगर कॉरिडॉरवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण, बांधकाम किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांना परवानगी देता येणार नाही. पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि वाघांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी हे मार्ग अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
निधी आणि अंमलबजावणी
या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, काही निधी राष्ट्रीय कॅम्पा (CAMPA) अंतर्गत दिला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारांना या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. वनविभाग, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस यांच्यात समन्वय साधून काम केले जाणार आहे.
याशिवाय, गावपातळीवर स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक प्रतिनिधी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. वन्यजीव संरक्षण हे केवळ सरकारी यंत्रणांचे काम नसून, त्यात समाजाचाही सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे NTCA ने स्पष्ट केले आहे.
जनजागृती आणि पुनर्वसन
मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. जंगलालगतच्या गावांमध्ये सुरक्षित वर्तन, वाघ आढळल्यास काय करावे, कोणत्या सवयी टाळाव्यात याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, अतिसंवेदनशील भागातील काही गावांचे स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचाही पर्याय विचाराधीन आहे.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे वाघ संवर्धनाच्या मुद्द्याला नव्याने धार मिळाली आहे. वाघ हे केवळ एक वन्यप्राणी नसून, ते संपूर्ण परिसंस्थेचे प्रतीक आहेत. त्यांचे संरक्षण म्हणजे जंगलांचे, पर्यावरणाचे आणि अखेरीस मानवाचेच संरक्षण होय. त्यामुळे राज्य सरकारांनी या निर्देशांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करून मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
