महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करू शकत नाही, जरी सत्ताधारी आघाडीने असे मानले की निवडणुकीच्या हंगामात शेतातील अशांतता आणि विरोधकांच्या निषेधाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र आघाडी सरकारला कॅच-22 परिस्थितीत आणले आहे, कारण ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सार्वजनिकपणे विरोध करू शकत नाही.
त्याचवेळी शिंदे सरकारचे असे मत आहे की, शेतकऱ्यांमधील अशांततेकडे लक्ष न दिल्यास ते राज्य प्रशासनासाठी हानिकारक ठरू शकते, विशेषत: नागपूर येथे विधानसभेच्या आत आणि बाहेर निषेध होत असताना, जेथे सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. .
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
