महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करावे, असे आवाहन मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे सरकारला केले. त्यांनी समाजातील सदस्यांना 1 डिसेंबर रोजी रिले उपोषणाची तयारी करण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गृहस्थान असलेल्या ठाण्यातील मराठ्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना जरंगे म्हणाले की, तोपर्यंत मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली नाही, तर मुदतीनंतरचे आंदोलन सरकार हाताळू शकणार नाही. जरंगे यांनी आपल्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली होती.
“7 डिसेंबरपासून होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार विधेयक मंजूर करू शकते. विशेष अधिवेशन बोलवण्याऐवजी, ताज्या (कुणबी) नोंदींच्या आधारे येत्या अधिवेशनातच मराठ्यांना आरक्षण द्या, ” जरंगे म्हणाले.
ज्या लोकांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांना आरक्षणासाठी 2001 च्या आरक्षण कायद्याचा फॉर्म्युला लागू करावा, असे ते म्हणाले.
यावर मुख्यमंत्री शिंदेच निर्णय घेऊ शकतात, असेही जरंगे यांनी स्पष्ट केले.
“जर 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण दिले नाही, तर आम्ही आमची पुढील वाटचाल ठरवू. 25 डिसेंबरपासून हे आंदोलन सरकारला सांभाळता येणार नाही,” अशी पुस्ती जरांगे यांनी जोडली.
आगामी विधानसभेत कोटा विधेयक मंजूर करण्याची मागणी त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेत थोडासा बदल आहे कारण त्यांनी काही दिवसांपूर्वी उपोषण संपवताना सरकारला विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यास सांगितले होते.
