मुदतवाढीनंतर मुदतवाढ: महाराष्ट्रातील चौकशी आयोग वर्षानुवर्षे जास्त खर्च सहन करत आहेत आणि अहवालाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही

एका साध्या आकलनानुसार, आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी रुपयांचे बिल आयोगाकडून जमा झाले आहे, जे अजूनही सुरू आहे. या पाच महिन्यांच्या मुदतवाढीनंतर सुनावणी पूर्ण होईल, अशी आयोगाला आशा आहे.

9 ऑक्टोबर रोजी चालू असलेल्या भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाला राज्य सरकारकडून पाच महिन्यांसाठी 14 वी मुदतवाढ मिळाली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली समिती सुरुवातीला चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आली होती, ती आता सहाव्या वर्षात आहे – कोविड लॉकडाऊन दरम्यानच्या ब्रेकशिवाय किमान 48 महिने कार्यरत आहे – आणि 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

एका साध्या आकलनानुसार, आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी रुपयांचे बिल आयोगाकडून जमा झाले आहे, जे अजूनही सुरू आहे. या पाच महिन्यांच्या मुदतवाढीनंतर सुनावणी पूर्ण होईल, अशी आयोगाला आशा आहे.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link