मनी लाँड्रिंग प्रकरणात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी सचिन सावंत यांचे वडील आणि भावाला विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने त्यांची फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८८ अन्वये जामीनावर सुटका केली. बेकायदेशीरपणे उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून ₹4.11 कोटी कमावल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने स्वतः सावंत यांना जूनमध्ये अटक केली होती. न्यायालयाने वडील आणि भावाला प्रत्येकी ₹50,000 च्या तात्पुरत्या रोख सुरक्षिततेवर, अटींसह सोडण्याचे निर्देश दिले. हा खटला सीबीआयने बेहिशोबी मालमत्तेचा आरोप असलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) अंतर्गत एका विशेष न्यायालयाने अलीकडेच बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे चौकशी करत असलेले भारतीय महसूल सेवा अधिकारी सचिन सावंत यांचे वडील आणि भाऊ यांची जामीनावर मुक्तता केली.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी – बाळासाहेब सावंत आणि त्यांचा मुलगा संदीप – फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 88 नुसार केलेली विनंती मंजूर केली.
सावंत हे लखनौमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कचे अतिरिक्त आयुक्त होते. एजन्सीने मुंबईसह त्याच्या परिसराची झडती घेतल्यानंतर त्याला जूनमध्ये ईडीने अटक केली होती.
एजन्सीने दावा केला आहे की सावंत यांनी बेकायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतातून ₹ 4.11 कोटी कमावले होते. सावंत व्यतिरिक्त, ईडीच्या आरोपपत्रात त्याचा मित्र, त्याचे वडील, त्याचा भाऊ आणि सेव्हन हिल्स कॉन्स्ट्रोवेल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि थ्रीजी आयडी टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांची नावे आहेत.
सावंत यांचे वडील आणि भावाने त्यांच्या याचिकेत असा दावा केला आहे की ईडीच्या तपासादरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली नाही आणि ते निर्दोष आहेत.
ईडीच्या वकिलांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की आरोपपत्रात या प्रकरणात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि सावंत यांना गुन्ह्याच्या रकमेची लाँड्रिंग करण्यात मदत करण्यासाठी इतर सहआरोपींशी संगनमत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
न्यायालयाने, तथापि, तपासादरम्यान दोघांना अटक करण्याचे कोणतेही कारण नसल्यास, आरोपपत्र हे याचिकाकर्त्यांना अटक करण्याचे कारण असू शकत नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज सीआरपीसीच्या कलम ८८ अंतर्गत पात्र ठरला, असे न्यायालयाने सांगितले.
दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी ₹50,000 च्या तात्पुरत्या रोख सुरक्षिततेवर चार आठवड्यांच्या आत जामीन सादर करण्याच्या अटीवर सोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुराव्याशी छेडछाड करणार नाही आणि साक्षीदारांवर दबाव आणणार नाही, असे हमीपत्र देण्यासही न्यायालयाने दोघांना सांगितले. तसेच त्यांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परदेशात जाऊ नये, असे सांगण्यात आले.
ED चा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेल्या FIR वर आधारित आहे. सीबीआयने आरोप केला आहे की सावंत यांनी १२ जानेवारी २०११ ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत त्यांच्या नावावर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर अनेक मालमत्ता जमवल्या होत्या ज्या त्यांच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्त्रोतांच्या तुलनेत ₹२.४५ कोटी इतकी असमान होती.
